छु संविधानया निक्वःगु प्रस्ताव असंबैधानिक हे खः ला ?
राजेन्द्र श्रेष्ठ
सह–अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
आःया संविधानया कट्टर हिमायती नेकपा एमालें आः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वया सरकारं दर्ता याःगु संविधान संशोधन प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया व अन्र्तवस्तु व अदालतया निर्देशन फुक्क ल्याखं गलत धाःगु दु । थुुगु ध्वं हुँइयाँय् छुं उत्पीडित समुदायया सांसदपिन्सं नं थःगु पार्टीया सलय् सः ल्वाकछ्यानाच्वंगु दुसा गुलिखे पार्टीया अवस्था पार्टी छखेपाखे सांसद मेखेपाखे दनाच्वंगु दु । थुगु सन्दर्भय् छु संविधान संशोधन प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया व अन्र्तवस्तुया ल्याखं गलत खः ला ? छु थुकिं अदालतया अपहेलना जूगु खँ सत्य खः ?
१. विधिया ल्याखं संविधान संशोधनया प्रस्ताव संविधानया धारा २९६ या उपधारा १ कथं रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदय् थ्व अधिकार निहित जूगु दु । थ्व कथं न्हापांगु संविधान संशोधन प्रस्ताव नं थ्वहे संसदं पारित याःगु खः । उकिं नेपाल सरकारं व्यवस्थापिका संसदय् दर्ता याःगु थ्व प्रस्ताव विधि सम्मत दु । उकिया अलावा व्यवस्थापिका संसदया दुजःपिन्सं नं व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ या नियम १२७ व १२८ कथंया शर्ततय्गु अधिनय् च्वनाः संशोधन प्रस्ताव पेश यायेफइ ।
२. प्रक्रियाया सन्दर्भय् एमालें ल्ह्वंगु सीमा हिलाबुलालिसे सम्बन्धित विषय संविधानया
धारा २७४ या उपधारा ४ कथं प्रदेश सभाय् छ्वयेमाः धैगु खँ आः आकर्षित जुइफइ मखु । आःया सरकार व संसद तकं संक्रमणकालीन जूगु अवस्थाय् प्रदेशया अधिकार क्षेत्र नं संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप हे छ्यलाबुला जुइ । उकिं संक्रमणकालय् कानून दयेकीगु प्रदेश सभाया अधिकार नं संविधानया धारा २९६ अनुरुप रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदयात हे ब्यूगु दु । यदि एमालें धाःथें जाःगु संक्रमणकालय् नं प्रदेशया सीमा हिलाबुलाया नितिं संविधानया २७४ आकर्षित जुइगु खःसा संविधानया भाग ३३ य् संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ या उपधारा १ य् प्रदेशया सीमांकन सम्बन्धी विषयस सुझाव बिइत नेपाल सरकारं छगू संघीय आयोग नीस्वने फइगु खँ न्ह्यथनेगु आवश्यक हे मजू । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत थ्व धारा दइगुया मू हुनि हे सीमांकन सम्बन्धी विवाद संविधान कार्यान्वयन जुइगु सिबें न्ह्यः हे क्वचायेकेगु नितिं खः । उकिं आःया संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियाया ल्याखं नं संविधान सम्मत दु ।
३. अन्र्तवस्तुया ल्याखं स्वयेबलय् झीगु पार्टी ससफो नेपाल, संघीय गठबन्धन व उकी आबद्ध मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानय् आधारित गठबन्धन व थीथी प्रादेशिक मोर्चातसें ल्ह्वंगु २६ बुँदे मागतय्ु सन्दर्भय् आंशिक रुपं जक सम्बोधन याःगु दु । उकी समानुपातिक समावेशीकरण, संघीय न्यायपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र व गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रया निर्धारण, स्थानीय तह प्रदेशया क्षेत्राधिकारदुने च्वनेमाःगु ब्यवस्था लगायत झीगु आपालं मागत कःघानातःगु मदु । संशोधन प्रस्ताव याःगु ७ बुँदेय् नं पाय्छि ढंगं संशोधन प्रस्ताव याःगु मदु । सीमांकन सम्बन्धी हिलाबुलाया सन्दर्भय् प्रस्तावित संशोधनय् तराईया थारु लगायतया आदिवासी जनजातिया क्लस्टर (जातीय सघनता) यात संविधान जारी यायेबलय् मधेसीया बाहुल्यता जुइकथं २ ल्याः प्रदेश दयेकूथें यानाः थारुया बाहुल्यता जुइकथं ५ ल्याः प्रदेश आंशिक रुपं मिलेयाःगु दु । थुकी चितौनिया थारुया आदिभूमि चितवनया दुनेया मधेस, नवलपुर, कैलाली व कञ्चनपुर कःघानातःगु मदु । मगरया सन्दर्भय् मगरातया क्लस्टरयात छगू हे थासय् हःसां नं उकियात पहाडे आर्यतय्गु बाहुल्यता जुइकथं तमुवानलिसे एकाकार याःगु दु । अन थारुतय्गु थें मगर व गुरुङतय्गु बाहुल्यता मदु । तर जातीय क्लस्टरयात छगू हे थासय् तःगुयात सकारात्मक रुपं कायेफु । व बाहेक हिमाल व पहाडया मेगु आदिवासी जनजाति, खसानया खस, मधेसी व दलित धाःपिं शिल्पीतय्गु पहिचानयात सीमांकन प्रस्तावं छुं सम्बोधन याःगु मदु । उकिया सम्बोधन झीसं न्ह्यःने हयागु १० जोड १ या प्रस्तावं जक यायेफइ । थुगु सन्दर्भय् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीं धारा ५६ या राज्यया संरचना सम्बन्धी व्यवस्थाय् छगू उपधारा थप यानाः नेपाःया संघीय संरचना, प्रदेशतय्गु ल्याः, सीमा व अधिकार क्षेत्र आदि विषयस माःकथं पुनरावलोकन व हिलाबुलाया नितिं सुझाव बिइत नेपाल सरकारं छगू संघीय आयोग नीस्वनेगु व उकिया आधारय् भारतय् थें माःकथं प्रदेश थप यायेफइगु खँय् सहलह याःगु खः । तर थ्व खँ संशोधनय् वःगु मदु । समग्रय् सीमांकन सम्बन्धय् याःगु संशोधन प्रस्तावं झीगु मागया आंशिक रुपं जक कःघाःगु दु ।भाषाया सन्दर्भय् झीसं संविधानय् नेपाली धयातःगु पर्वतीय गोरखा भाषायात शिक्षा, संचार, अड्डा, अदालत लगायतया सरकारी कामकाजय् ब्यूगु एकाधिकार व विशेषाधिकार अन्त्य यायेत संविधानया धारा ७ या उपधारा १ स नेपाल सरकारया सरकारी कामकाज बहुभाषिक नीतिया आधारय् जुइ । भाषा आयोगया सिफारिसय् नेपाल
सरकारं सरकारी कामकाजया भाषा धकाः निर्णय याःगु भाषातय्त संविधानया अनुसूचीइ समावेश यायेगु जुइ ।” धकाः न्ह्यथनेमाःगु खँ न्ह्यःने हयागु खः । थ्व व्यवस्थां फुक्क भाषायात समान अधिकार प्राप्त जुइ । थुज्वःगु व्यवस्थाय् केन्द्रया सरकारी कामकाजया भाषा संघीय संसदं व प्रदेशया सरकारी कामकाजया भाषा प्रादेशिक संसदं निक्र्यौल यानाः छ्यलाबुला याइ । तर सरकारं उपधारा २ स संशोधन यानाः प्रदेशया क्षेत्राधिकारयात अतिक्रमण याःगु दु । उकिं भाषिक समानताया नितिं धारा ७ या उपधारा १ य् हे संशोधन यानाः सरकारी कामकाजया भाषातय्त अनुसूचीइ तयेमाः । राष्ट्रिय सभाया बनौटया सन्र्भय् झीगु माग विश्वय् प्रचलित जातीय सभाया मोडेल वा प्रदेशतयेगु सभाया मोडेल जुइमाःगु खः । आःया संविधानं धारा ३०६ (ट) य् गाउँपालिका व नगरपालिकायात तकं संघीय एकाइया रुपं ब्याख्या यानाः संसारय् गनं मदूगु जात्रा प्रदर्शन यात । थःत संवैधानिक व कानूनी ज्ञाताया ठेकेदार हे तायेकीम्ह सुवास नेम्वाङ सभामुख जूगु इलय् जारी याःगु संविधानय् “संघीय एकाइ धायेबलय् संघ, प्रदेश व स्थानीय तह थुइकेमाः ।” धैगु अपब्याख्या यानाः प्रदेशया एकाइ जुइमाःगु गाउँपालिका व नगरपालिकायात संघीय एकाइ दयेकेगु व उकियात राष्ट्रिय सभाया मतदातया निर्वाचन मण्डलय् तयेगु ज्या याःगु दु । छु सुवास नेम्वाङयाके थुकिया लिसः दु ? संघीय एकाइ धयागु प्रदेशत खः । गाउँपालिका व नगरपालिकातय्त नं संघीय एकाइ धकाः ब्याख्या याःगुया हुनिं प्रदेशयात कमजोर व पंगु दयेकेगु एमोलया कुनियत स्पष्ट जू । उकिं झीसं प्रदेश सभाया दुजःपिं दूगु निर्वाचक मण्डलपाखें प्रत्येक प्रदेशपाखें कम्तीइ ३३ प्रतशत मिसा, छम्ह शिल्पी (दलित), छम्ह अल्पसंख्यक व सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति वा अपांगता जूम्ह व्यक्ति सहित जातीय विविधता झल्के जुइगु कथं सम्बन्धित प्रदेशया जनसंख्याया अनुपातय् राष्ट्रिय सभा निर्वा्चित जुइमाःगु प्रस्ताव तयागु खः । थुगु व्यवस्थां राष्ट्रिय सभा नेपाली मोडेलया जातीय विविधता झल्के जुइगु प्रदेशतय्गु सभा जुइत ताःलाइ । उगु विश्लेषणया आधारय् सिबें आः प्रस्तावित ७ बुँदे संशोधन प्रस्तावयात सरकारं परिमार्जन लिसें व्यवस्थापिका संसदय् दुतयंकेमाः । अथे याःसा जक उकियात आंशिक उपलब्धीया रुपं कयाः पारित यायेफइ ।
४. विगतय् संविधानया न्हापांगु संशोधन याःबलय् नं झीसं समानुपातिक समावेशीकरणया सन्दर्भय् “सामाजिक रुपं ल्यूने लाःगु आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, शिल्पी (दलित), मुस्लिम लगायतया उत्पीडित समुदायपिन्त राज्यया मुक्कं अंग, तह व संवैधानिक निकायतय्के समानुपातिक समावेशीया हक दइ । थुगु उपधाराया प्रयोजनया नितिं प्रत्येक समुदायस मिसापिन्त न्युनतम ३३ प्रतिशतया लिसें अपांगता जूपिं व्यक्ति, अल्पसंख्यक व सीमान्तीकृत, पिछडा वर्ग, लैंगिक व यौनक अल्पसंख्यक, श्रमिक, किसान, पिछडे जूगु क्षेत्रया नागरिक व आर्थिक रुपं विपन्न वर्गया प्रतिनिधित्व याकेमाः ।” धैगु न्ह्यथनेत प्रस्ताव यानागु खः । मूल धारय् दूगु पहाडे आर्यतयेगु वर्चस्व आः नं दया हे च्वंगु दु । उकिं समानुपातिक समावेशीया हक उत्पीडित समुदाययात बिइमाः धैगु झीगु विचाः खः । तर अथे जुइमफुत । अथेहे जनसंख्याया आधारय् प्रतिनिधि सभाया निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण यायेबलय् हिमाली जनजाति लगायत सीमान्तकृत व अल्पसंख्यक समुदायया नितिं विशेष संरचनापाखें प्रतिनिधित्व याकाः जनसंख्याया आधारय् प्रदेशतय्त सिट निर्धारण जुइमाः धैगु माग नं न्हापांगु संविधान सभां विकृत रुपं पारित यात । इमिसं निर्वाचक भूगोलया रुपं प्रदेशया पलेसा एकात्मक मानसिकता कुबियाः पुलांगु जिल्लातय्त हे आधार दयेकल ।
५. आः नेपाल सरकारं पूर्व सचिव बालानन्द शर्माया संयोजकत्वय् गाउँपालिका, नगरपालिका व विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना) या ल्याः व सीमाना निर्धारण आयोग नीस्वंगु दु । उकिं आः विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रया ल्याः व सीमान निर्धारण मयाःसे स्थानीय तहया जक सुझाव बिइत्यंगु बुखँ प्रकाशित जूगु दु । थुगु सम्बन्धय् छखे खड्गप्रसाद ओली सरकारं आयोगयात ब्यूगु क्षेत्राधिकार व कार्य निर्देश शर्तय् संविधानया व्यवस्था अःखः विशेष संरचनातय्त कुण्ठित यायेत्यंगु दुसा मेखे आयोगं संविधानया धारा ५६ (५) व धारा २९५ (३) अनुरुप विशेष संरचना निर्धारण हे मयाःसे अधुरो प्रतिवेदन लःल्हायेत्यंगु दु । थ्व ‘सोह्रै आना गलत खँ खः ।’ उकिं आः हाकनं नं आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, शिल्पी लिसेंया उत्पीडित समुदायया नितिं संघर्षया विकल्प मदु ।
६. थुगु इलय् स्थानीय तहया निर्वाचन याकेगु खँ नं जोडतोडं चर्चा जुयाच्वंगु दु । एमालें संविधान संशोधन मयाःसे निर्वाचन जुइमाःगु खँ याःगु लिसें संविधान संशोधन प्रस्तावं अदालतया अपहेलना जूगु मखूगु प्रचार याःगु दु । वास्तवय् आः संविधान संशोधन यायेमज्यूगु धकाः सर्वोच्च अदालतपाखें छुं आदेश जारी जूगु मदु । स्थानीय निकायया निर्वाचनया सन्दर्भय् सरकारं चन्द्रकान्त ज्ञवालीपाखें दायर मुद्दाय् स्थानीय निकायया निर्वाचन मयाकेगुया हुनि क्यं आदेश जारी जूगु दु । आः स्थानीय तहया निर्वाचनया पलेसा पुलांगु हे स्थानीय निकायया निर्वाचन माग याःगु हे संघीयता विरोधी पलाः खः । आः गाउँपालिका, नगरपालिका व विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रया ल्याः व सीमाना निर्धारण जुइ ल्यं हे दु । उकिं नेपाल सरकारपाखें संविधान संशोधनया प्रस्ताव दर्ता जूगु अदालतया अपहेलना खः धैगु एमालें थःगु स्वार्थया नितिं ‘गोरु बेचेको साइनो जोडे’थें जाःगु खँ जक खः ।
राजेन्द्र श्रेष्ठ
सह–अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
आःया संविधानया कट्टर हिमायती नेकपा एमालें आः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वया सरकारं दर्ता याःगु संविधान संशोधन प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया व अन्र्तवस्तु व अदालतया निर्देशन फुक्क ल्याखं गलत धाःगु दु । थुुगु ध्वं हुँइयाँय् छुं उत्पीडित समुदायया सांसदपिन्सं नं थःगु पार्टीया सलय् सः ल्वाकछ्यानाच्वंगु दुसा गुलिखे पार्टीया अवस्था पार्टी छखेपाखे सांसद मेखेपाखे दनाच्वंगु दु । थुगु सन्दर्भय् छु संविधान संशोधन प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया व अन्र्तवस्तुया ल्याखं गलत खः ला ? छु थुकिं अदालतया अपहेलना जूगु खँ सत्य खः ?
१. विधिया ल्याखं संविधान संशोधनया प्रस्ताव संविधानया धारा २९६ या उपधारा १ कथं रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदय् थ्व अधिकार निहित जूगु दु । थ्व कथं न्हापांगु संविधान संशोधन प्रस्ताव नं थ्वहे संसदं पारित याःगु खः । उकिं नेपाल सरकारं व्यवस्थापिका संसदय् दर्ता याःगु थ्व प्रस्ताव विधि सम्मत दु । उकिया अलावा व्यवस्थापिका संसदया दुजःपिन्सं नं व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ या नियम १२७ व १२८ कथंया शर्ततय्गु अधिनय् च्वनाः संशोधन प्रस्ताव पेश यायेफइ ।
२. प्रक्रियाया सन्दर्भय् एमालें ल्ह्वंगु सीमा हिलाबुलालिसे सम्बन्धित विषय संविधानया
धारा २७४ या उपधारा ४ कथं प्रदेश सभाय् छ्वयेमाः धैगु खँ आः आकर्षित जुइफइ मखु । आःया सरकार व संसद तकं संक्रमणकालीन जूगु अवस्थाय् प्रदेशया अधिकार क्षेत्र नं संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप हे छ्यलाबुला जुइ । उकिं संक्रमणकालय् कानून दयेकीगु प्रदेश सभाया अधिकार नं संविधानया धारा २९६ अनुरुप रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदयात हे ब्यूगु दु । यदि एमालें धाःथें जाःगु संक्रमणकालय् नं प्रदेशया सीमा हिलाबुलाया नितिं संविधानया २७४ आकर्षित जुइगु खःसा संविधानया भाग ३३ य् संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९५ या उपधारा १ य् प्रदेशया सीमांकन सम्बन्धी विषयस सुझाव बिइत नेपाल सरकारं छगू संघीय आयोग नीस्वने फइगु खँ न्ह्यथनेगु आवश्यक हे मजू । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत थ्व धारा दइगुया मू हुनि हे सीमांकन सम्बन्धी विवाद संविधान कार्यान्वयन जुइगु सिबें न्ह्यः हे क्वचायेकेगु नितिं खः । उकिं आःया संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियाया ल्याखं नं संविधान सम्मत दु ।
३. अन्र्तवस्तुया ल्याखं स्वयेबलय् झीगु पार्टी ससफो नेपाल, संघीय गठबन्धन व उकी आबद्ध मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानय् आधारित गठबन्धन व थीथी प्रादेशिक मोर्चातसें ल्ह्वंगु २६ बुँदे मागतय्ु सन्दर्भय् आंशिक रुपं जक सम्बोधन याःगु दु । उकी समानुपातिक समावेशीकरण, संघीय न्यायपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र व गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रया निर्धारण, स्थानीय तह प्रदेशया क्षेत्राधिकारदुने च्वनेमाःगु ब्यवस्था लगायत झीगु आपालं मागत कःघानातःगु मदु । संशोधन प्रस्ताव याःगु ७ बुँदेय् नं पाय्छि ढंगं संशोधन प्रस्ताव याःगु मदु । सीमांकन सम्बन्धी हिलाबुलाया सन्दर्भय् प्रस्तावित संशोधनय् तराईया थारु लगायतया आदिवासी जनजातिया क्लस्टर (जातीय सघनता) यात संविधान जारी यायेबलय् मधेसीया बाहुल्यता जुइकथं २ ल्याः प्रदेश दयेकूथें यानाः थारुया बाहुल्यता जुइकथं ५ ल्याः प्रदेश आंशिक रुपं मिलेयाःगु दु । थुकी चितौनिया थारुया आदिभूमि चितवनया दुनेया मधेस, नवलपुर, कैलाली व कञ्चनपुर कःघानातःगु मदु । मगरया सन्दर्भय् मगरातया क्लस्टरयात छगू हे थासय् हःसां नं उकियात पहाडे आर्यतय्गु बाहुल्यता जुइकथं तमुवानलिसे एकाकार याःगु दु । अन थारुतय्गु थें मगर व गुरुङतय्गु बाहुल्यता मदु । तर जातीय क्लस्टरयात छगू हे थासय् तःगुयात सकारात्मक रुपं कायेफु । व बाहेक हिमाल व पहाडया मेगु आदिवासी जनजाति, खसानया खस, मधेसी व दलित धाःपिं शिल्पीतय्गु पहिचानयात सीमांकन प्रस्तावं छुं सम्बोधन याःगु मदु । उकिया सम्बोधन झीसं न्ह्यःने हयागु १० जोड १ या प्रस्तावं जक यायेफइ । थुगु सन्दर्भय् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीं धारा ५६ या राज्यया संरचना सम्बन्धी व्यवस्थाय् छगू उपधारा थप यानाः नेपाःया संघीय संरचना, प्रदेशतय्गु ल्याः, सीमा व अधिकार क्षेत्र आदि विषयस माःकथं पुनरावलोकन व हिलाबुलाया नितिं सुझाव बिइत नेपाल सरकारं छगू संघीय आयोग नीस्वनेगु व उकिया आधारय् भारतय् थें माःकथं प्रदेश थप यायेफइगु खँय् सहलह याःगु खः । तर थ्व खँ संशोधनय् वःगु मदु । समग्रय् सीमांकन सम्बन्धय् याःगु संशोधन प्रस्तावं झीगु मागया आंशिक रुपं जक कःघाःगु दु ।भाषाया सन्दर्भय् झीसं संविधानय् नेपाली धयातःगु पर्वतीय गोरखा भाषायात शिक्षा, संचार, अड्डा, अदालत लगायतया सरकारी कामकाजय् ब्यूगु एकाधिकार व विशेषाधिकार अन्त्य यायेत संविधानया धारा ७ या उपधारा १ स नेपाल सरकारया सरकारी कामकाज बहुभाषिक नीतिया आधारय् जुइ । भाषा आयोगया सिफारिसय् नेपाल
सरकारं सरकारी कामकाजया भाषा धकाः निर्णय याःगु भाषातय्त संविधानया अनुसूचीइ समावेश यायेगु जुइ ।” धकाः न्ह्यथनेमाःगु खँ न्ह्यःने हयागु खः । थ्व व्यवस्थां फुक्क भाषायात समान अधिकार प्राप्त जुइ । थुज्वःगु व्यवस्थाय् केन्द्रया सरकारी कामकाजया भाषा संघीय संसदं व प्रदेशया सरकारी कामकाजया भाषा प्रादेशिक संसदं निक्र्यौल यानाः छ्यलाबुला याइ । तर सरकारं उपधारा २ स संशोधन यानाः प्रदेशया क्षेत्राधिकारयात अतिक्रमण याःगु दु । उकिं भाषिक समानताया नितिं धारा ७ या उपधारा १ य् हे संशोधन यानाः सरकारी कामकाजया भाषातय्त अनुसूचीइ तयेमाः । राष्ट्रिय सभाया बनौटया सन्र्भय् झीगु माग विश्वय् प्रचलित जातीय सभाया मोडेल वा प्रदेशतयेगु सभाया मोडेल जुइमाःगु खः । आःया संविधानं धारा ३०६ (ट) य् गाउँपालिका व नगरपालिकायात तकं संघीय एकाइया रुपं ब्याख्या यानाः संसारय् गनं मदूगु जात्रा प्रदर्शन यात । थःत संवैधानिक व कानूनी ज्ञाताया ठेकेदार हे तायेकीम्ह सुवास नेम्वाङ सभामुख जूगु इलय् जारी याःगु संविधानय् “संघीय एकाइ धायेबलय् संघ, प्रदेश व स्थानीय तह थुइकेमाः ।” धैगु अपब्याख्या यानाः प्रदेशया एकाइ जुइमाःगु गाउँपालिका व नगरपालिकायात संघीय एकाइ दयेकेगु व उकियात राष्ट्रिय सभाया मतदातया निर्वाचन मण्डलय् तयेगु ज्या याःगु दु । छु सुवास नेम्वाङयाके थुकिया लिसः दु ? संघीय एकाइ धयागु प्रदेशत खः । गाउँपालिका व नगरपालिकातय्त नं संघीय एकाइ धकाः ब्याख्या याःगुया हुनिं प्रदेशयात कमजोर व पंगु दयेकेगु एमोलया कुनियत स्पष्ट जू । उकिं झीसं प्रदेश सभाया दुजःपिं दूगु निर्वाचक मण्डलपाखें प्रत्येक प्रदेशपाखें कम्तीइ ३३ प्रतशत मिसा, छम्ह शिल्पी (दलित), छम्ह अल्पसंख्यक व सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति वा अपांगता जूम्ह व्यक्ति सहित जातीय विविधता झल्के जुइगु कथं सम्बन्धित प्रदेशया जनसंख्याया अनुपातय् राष्ट्रिय सभा निर्वा्चित जुइमाःगु प्रस्ताव तयागु खः । थुगु व्यवस्थां राष्ट्रिय सभा नेपाली मोडेलया जातीय विविधता झल्के जुइगु प्रदेशतय्गु सभा जुइत ताःलाइ । उगु विश्लेषणया आधारय् सिबें आः प्रस्तावित ७ बुँदे संशोधन प्रस्तावयात सरकारं परिमार्जन लिसें व्यवस्थापिका संसदय् दुतयंकेमाः । अथे याःसा जक उकियात आंशिक उपलब्धीया रुपं कयाः पारित यायेफइ ।
४. विगतय् संविधानया न्हापांगु संशोधन याःबलय् नं झीसं समानुपातिक समावेशीकरणया सन्दर्भय् “सामाजिक रुपं ल्यूने लाःगु आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, शिल्पी (दलित), मुस्लिम लगायतया उत्पीडित समुदायपिन्त राज्यया मुक्कं अंग, तह व संवैधानिक निकायतय्के समानुपातिक समावेशीया हक दइ । थुगु उपधाराया प्रयोजनया नितिं प्रत्येक समुदायस मिसापिन्त न्युनतम ३३ प्रतिशतया लिसें अपांगता जूपिं व्यक्ति, अल्पसंख्यक व सीमान्तीकृत, पिछडा वर्ग, लैंगिक व यौनक अल्पसंख्यक, श्रमिक, किसान, पिछडे जूगु क्षेत्रया नागरिक व आर्थिक रुपं विपन्न वर्गया प्रतिनिधित्व याकेमाः ।” धैगु न्ह्यथनेत प्रस्ताव यानागु खः । मूल धारय् दूगु पहाडे आर्यतयेगु वर्चस्व आः नं दया हे च्वंगु दु । उकिं समानुपातिक समावेशीया हक उत्पीडित समुदाययात बिइमाः धैगु झीगु विचाः खः । तर अथे जुइमफुत । अथेहे जनसंख्याया आधारय् प्रतिनिधि सभाया निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण यायेबलय् हिमाली जनजाति लगायत सीमान्तकृत व अल्पसंख्यक समुदायया नितिं विशेष संरचनापाखें प्रतिनिधित्व याकाः जनसंख्याया आधारय् प्रदेशतय्त सिट निर्धारण जुइमाः धैगु माग नं न्हापांगु संविधान सभां विकृत रुपं पारित यात । इमिसं निर्वाचक भूगोलया रुपं प्रदेशया पलेसा एकात्मक मानसिकता कुबियाः पुलांगु जिल्लातय्त हे आधार दयेकल ।
५. आः नेपाल सरकारं पूर्व सचिव बालानन्द शर्माया संयोजकत्वय् गाउँपालिका, नगरपालिका व विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना) या ल्याः व सीमाना निर्धारण आयोग नीस्वंगु दु । उकिं आः विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रया ल्याः व सीमान निर्धारण मयाःसे स्थानीय तहया जक सुझाव बिइत्यंगु बुखँ प्रकाशित जूगु दु । थुगु सम्बन्धय् छखे खड्गप्रसाद ओली सरकारं आयोगयात ब्यूगु क्षेत्राधिकार व कार्य निर्देश शर्तय् संविधानया व्यवस्था अःखः विशेष संरचनातय्त कुण्ठित यायेत्यंगु दुसा मेखे आयोगं संविधानया धारा ५६ (५) व धारा २९५ (३) अनुरुप विशेष संरचना निर्धारण हे मयाःसे अधुरो प्रतिवेदन लःल्हायेत्यंगु दु । थ्व ‘सोह्रै आना गलत खँ खः ।’ उकिं आः हाकनं नं आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, शिल्पी लिसेंया उत्पीडित समुदायया नितिं संघर्षया विकल्प मदु ।
६. थुगु इलय् स्थानीय तहया निर्वाचन याकेगु खँ नं जोडतोडं चर्चा जुयाच्वंगु दु । एमालें संविधान संशोधन मयाःसे निर्वाचन जुइमाःगु खँ याःगु लिसें संविधान संशोधन प्रस्तावं अदालतया अपहेलना जूगु मखूगु प्रचार याःगु दु । वास्तवय् आः संविधान संशोधन यायेमज्यूगु धकाः सर्वोच्च अदालतपाखें छुं आदेश जारी जूगु मदु । स्थानीय निकायया निर्वाचनया सन्दर्भय् सरकारं चन्द्रकान्त ज्ञवालीपाखें दायर मुद्दाय् स्थानीय निकायया निर्वाचन मयाकेगुया हुनि क्यं आदेश जारी जूगु दु । आः स्थानीय तहया निर्वाचनया पलेसा पुलांगु हे स्थानीय निकायया निर्वाचन माग याःगु हे संघीयता विरोधी पलाः खः । आः गाउँपालिका, नगरपालिका व विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रया ल्याः व सीमाना निर्धारण जुइ ल्यं हे दु । उकिं नेपाल सरकारपाखें संविधान संशोधनया प्रस्ताव दर्ता जूगु अदालतया अपहेलना खः धैगु एमालें थःगु स्वार्थया नितिं ‘गोरु बेचेको साइनो जोडे’थें जाःगु खँ जक खः ।
No comments:
Post a Comment